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तेजप्रताप को हिंदू विवाह अधिनियम के तहत इतनी जल्दी नहीं मिल सकता तलाक, यह है कानूनी पेंच

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लालू प्रसाद यादव के सुपुत्र तेज प्रताप और चंद्रिका राय की सुपुत्री और पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा राय की प्रपौत्री ऐश्वर्या की शादी एक साल के अंदर ही टूटने की कगार पर पहुंच गई. आज मीडिया में यह खबरें सुर्खियों में है. लोग इस संबंध के टूट के कगार पर पहुंचने पर चिंतित हैं और न केवल पूरे बिहार बल्कि पूरे देश की निगाह इस मामले में चल रही गतिविधियों पर टिकी हुई हैं. जैसा कि आपको खबर मिल चुकी है कि विवाह संबंध विच्छेद करने का मामला आगे बढ़ चुका है.

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तेज प्रताप यादव की ओर से उनके वकील यशवंत कुमार शर्मा ने अदालत में तलाक की याचिका डाली है. कोर्ट ने भी इस मामले की सुनवाई को लेकर 29 नवंबर की तिथि दे दी है. वहीं परिवार के वरिष्ठ लोग भी इस मामले में सुलह की कोशिशों में लग गए हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि क्या उनकी तलाक की अर्जी पर कोर्ट सुनवाई कर सकती है? क्या है इसका कानूनी पक्ष?

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हिंदू विवाह अधिनियम के परिवार अदालत में मामले धारा 12 के अंतर्गत संबंध विच्छेद संबंधी याचिका केवल विवाह के एक साल बाद ही प्रक्रिया में आता है. लेकिन धारा 14 के अंतर्गत कोर्ट को विशेष परिस्थिति में यह अधिकार है कि वह इस पर सुनवाई की प्रक्रिया को आगे बढ़ाए.  याचिकाकर्ता को इस संबंध में अदालत को इसकी वजह बतानी होती है. अदालत जब इससे संतुष्ट हो तो इस पर विचार किया जा सकता है. शादी के एक साल पूर्ण न होने की स्थिति में संबंध विच्छेद की याचिका डालने पर कोर्ट इस विचार योग्य न मानकर खारिज कर सकता है या फिर एक साल की अवधि पूरा होने तक उसे लंबित रख सकता है.

भारत में तलाक दो कानूनों के तहत हो सकते हैं. पहला है हिन्दू मैरिज एक्ट, 1955 और स्पेशल मैरिज एक्ट, 1954. तलाक लेने की प्रक्रिया दो आधार पर आगे बढती है. पहला आधार है–सहमती से तलाक. दूसरा आधार–पति-पत्नी में से किसी भी एक का शादी से खुश न होना. देश में सहमती से तलाक लेने की प्रक्रिया दूसरे मामले के मुकाबले आसान है. हालांकि इसमें भी कम से कम छह महीने का वक़्त लगता ही है.
तलाक का जो दूसरा आधार है, वह है – पति-पत्नी में अनबन का हद पार कर जाना. बता दें कि इस प्रक्रिया से भारत में तलाक के लिए तभी लड़ सकते हैं जब आप किसी तरह से शारीरिक/मानसिक प्रताड़ना, पार्टनर द्वारा छोड़ देना, पार्टनर की विक्षिप्त मानसिक स्थिति, धोखा, नपुसंकता जैसी गंभीर वजहों को ‘साबित’ कर देते हैं, जिससे साथ रहना नामुमकिन हो जाए. तलाक तभी मंजूर होगा अगर पीड़ित पक्ष साबित कर सके कि वो वाकई तलाक का हकदार है.

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अगर पत्नी या पति आपसी तलाक के लिए तैयार नहीं है, तो इस आधार पर हिन्दू मैरिज एक्ट, 1955 के सेक्शन 13(1) के तहत याचिका दायर कर सकते हैं. इस तरह से तलाक लेने की प्रक्रिया में सबसे अहम यही होता है कि पीड़ित पक्ष कितने मजबूत सुबूत दिखा पाता है. जानकारी रखें कि सिर्फ आपसी रिश्ते खराब होने के आधार पर तलाक के नियम भारत में नहीं हैं. इसे आपसी सहमति से साबित करके लेना होता है. इस प्रक्रिया में भी छह महीने से साल भर का समय लग ही जाता है. इन बातों से साफ है कि तेजप्रताप को अभी तलाक की प्रक्रिया पूरा करने के लिए काफी लंबा और मजबूत संघर्ष करना होगा.

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मकर संक्रांति : पटना के गंगा घाटों पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, जाने शुभ मुहूर्त, मंत्र और पूजा विधि

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मकर संक्रांति के मौके पर देश भर के पवित्र घाटों पर श्रद्धालु डुबकी लगा रहे हैं. पटना में भी विभिन्न गंगा घाटों पर लोग सुबह से ही स्नान करने पहुंचे. घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दिखी. इस दिन स्नान कर और भगवान सूर्य की अराधना की जाती है. मकर संक्रांति के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी प्रदेश के लोगों को बधाई दी है. मकर संक्रांति के मौके प्रशासन के पटना के गंगा घाटों पर खास इंतजाम देखने को मिल रहे हैं. श्रद्धालु सुबह से ही गंगा घाटों पर पहुंचने शुरु हो गए थे. इस दिन स्नान-दान, तिल ग्रहण करना शुभ माना गया है. इसके साथ ही सूर्य दक्षिणायण से उत्तरायण हो जाएंगे और खरमास समाप्ति हो जायेगी. मकर संक्रांति को 14 और 15 दोनों दिन मनाया जा रहा है.

तिलकुट की बिक्री भी जोरों पर
मकर संक्रांति को लेकर बाजार में तिलकुट की बिक्री भी जोरों पर है. शहर के विभिन्न चौक-चौराहे पर खुली दुकानों में रविवार की देर शाम तक तिलकुट खरीदने के लिए भीड़ रही. महंगाई के बाद भी ग्राहकों के उत्साह में कोई कमी देखने को नहीं मिल रहा है. वहीं, गया का खास तिलकूट इस मौके पर बहुत डिमांड में है.

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मकर संक्रांति शुभ मुहूर्त-
पुण्य काल मुहूर्त – 07:14 से 12:36 तक (15 जनवरी 2019)
महापुण्य काल मुहूर्त – 07:14 से 09:01 तक (15 जनवरी 2019 को)

मकर संक्रांति पूजा विधि-
मकर संक्रांति के दिन सुबह किसी नदी, तालाब शुद्ध जलाशय में स्नान करें. इसके बाद नए या साफ वस्त्र पहनकर सूर्य देवता की पूजा करें. चाहें तो पास के मंदिर भी जा सकते हैं. इसके बाद ब्राह्मणों, गरीबों को दान करें. इस दिन दान में आटा, दाल, चावल, खिचड़ी और तिल के लड्डू विशेष रूप से लोगों को दिए जाते हैं. इसके बाद घर में प्रसाद ग्रहण करने से पहले आग में थोड़ी सा गुड़ और तिल डालें और अग्नि देवता को प्रणाम करें.

मकर संक्रांति पूजा मंत्र
ऊं सूर्याय नम: ऊं आदित्याय नम: ऊं सप्तार्चिषे नम:

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बिहार में मछली खाना किसी खतरे से कम नहीं, लग सकता है प्रतिबंध

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आप मछली खाने के शौकिन हैं और अपने स्वास्थ्य से प्यार है तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है. आंध्र प्रदेश से आने वाली मछलियों को या बिहार में रहकर मछली खाना किसी खतरे से कम नहीं है. बिहार में मछलियों के खाने से लोग कैंसर जैसी घातक बीमारी की चपेट में आ सकते हैं. दरअसल बिहार में आने वाली मछलियों में फर्मलीन, कैडमियम लेड और फॉर्मल डिहाइड की मात्रा पाई गई है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है.

फर्मलीन से होता है कैंसर
फर्मलीन का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल की खबरें आ रही थी. दरअसल फर्मलीन का प्रयोग मछलियों को अधिक दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है. इसके इस्तेमाल से कैंसर होने की संभावना बहुत अधिक होती है.

कैडमियम भी होता है खतरनाक
कैडमियम, ई कचरे और औद्योगिक कचरे में पाया जाने वाला बेहद नुकसान पहुंचाने वाला तत्व है. मछलियां अक्सर पानी में कैडमियम युक्त भोजन करती हैं और इसकी थोड़ी सी भी मात्रा हमारे जीवन में विभिन्न बीमारियों का कारण बन सकती है. इससे बुखार, मांस पेशियों में दर्द, ब्रांकाइटिस, निमोनिया के अलावा लीवर पर घातक प्रभाव पड़ सकता है और न केवल वे डैमेज हो सकते हैं बल्कि कैंसर भी हो जाता है.

जांच के लिए भेजे गए सैंपल
मिली जानकारी के अनुसार आंध्र प्रदेश से आने वाली मछलियों में बड़ी मात्रा में फर्मलीन का प्रयोग किया जाता है. इसकी पुष्टि के लिए जांच के लिए सैंपल कोलकाता भेजे गए थे जहां सभी 10 मानकों पर निगेटिव रिपोर्ट आए. इसका मतलब साफ है कि बिहार में मछली खाना आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है.

इंफेक्शन का भी होता है खतरा
फर्मलीन युक्त या दूषित मछलियों को खाने से बैक्टिरियल इंफेक्शन का भी खतरा अधिक होता है. कई बार लोग जल्दी रिकवर कर लेते हैं लेकिन अगर इम्यून सिस्टम कमजोर हो तो इंफेक्शन की वजह से लोगों की जान तक जा सकती है. इसलिए कभी भी ऐसी चीजों को खाने से पहले अच्छे से जांच पड़ताल करें ताकि इसे खाना भारी ना पड़े.

करें रिसर्च...
फर्मलीन के अलावा जिन मछलियों में मिथाइल मर्करी अधिक मात्रा में पाई जाती है उन्हें खाने से बचना चाहिए. मिथाइल मर्करी खासकर प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए खाना घातक हो सकता है क्योंकि मिथाइल मर्करी भ्रुण के मस्तिष्क, नर्वस सिस्टम और किडनी को क्षति पहुंचाता है। यह एक जहरीला रसायन है जो प्लासेंटा के जरिये भ्रुण तक जाकर उसको नुकसान पहुंचाता है.

बिहार में लग सकता है प्रतिबंध
सभी 10 मानकों पर निगेटिव रिपोर्ट आने के बाद बिहार में अब सरकार मछलियों पर जल्द ही बैन लगा सकती है. फर्मलीन की पुष्टि के बाद अधिकतर मछली बाजार बंद पाए गए हैं. सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक मछलियों पर प्रतिबंध के पक्ष में है और सरकार जल्द ही इसपर फैसला ले सकती है.

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CBI चीफ बने रहेंगे आलोक वर्मा, कोर्ट ने रद्द किया सरकार का फैसला

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सीबीआई विवाद मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया. फैसले से जहां केंद्र सरकार को झटका लगा है वहीं जांच एजेंसी के निदेशक वर्मा को भी पूरी तरह से राहत नहीं मिली है. सीबीआई निदेशक ने सरकार द्वारा उन्हें छुट्टी पर भेजे जाने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. आज इस मामले में उन्हें 75 दिन बाद राहत मिली है. अदालत ने सरकार के 23 अक्तूबर को दिए आदेश को निरस्त कर दिया है लेकिन यह भी कहा है कि वर्मा को नीतिगत फैसला लेने का कोई हक नहीं होगा.

फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के आदेश को रद्द करने के बाद आलोक वर्मा को सीबीआई निदेशक के पद पर बहाल कर दिया है. अदालत का कहना है कि डीएसपीई अधिनियम के तहत उच्च शक्ति समिति एक हफ्ते के अंदर उनके मामले पर कार्रवाई करने का विचार करें. जब तक उच्च स्तरीय समिति आलोक वर्मा पर कोई फैसला ने ले वह कोई बड़ा फैसला नहीं ले सकते हैं.

अदालत ने यह भी कहा कि सरकार को आलोक वर्मा को हटाने के मामले को भारत के मुख्य न्यायाधीश, प्रधान मंत्री और विपक्ष के नेता वाली चयन समिति के पास भेजा जाना चाहिए था. बता दें कि वर्मा का सीबीआई मुखिया के तौर पर कार्यकाल 31 जनवरी को समाप्त हो रहा है.

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वर्मा ने केंद्र सरकार द्वारा उनके अधिकार छीनने और जबरन छुट्टी पर भेजने के खिलाफ याचिका दायर की थी. सरकार ने वर्मा और सीबीआई के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के बीच विवाद सार्वजनिक होने के बाद यह कार्रवाई की थी. हालांकि चीफ जस्टिस रंजन गोगोई आज छुट्टी पर थे इसलिए उनकी अनुपस्थिति में जस्टिस संजय किशन कौल ने फैसला पढ़ा.इससे पहले 6 दिसंबर को मामले की सुनवाई हुई थी. जिसमें आलोक वर्मा, केंद्र और सीवीसी की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था.

अदालत ने एनजीओ कॉमन कॉज की याचिका पर भी सुनवाई की थी. इस याचिका में राकेश अस्थाना समेत सीबीआई अधिकारियों पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर अदालत की निगरानी में एसआईटी जांच करने की मांग की गई थी.वर्मा ने सीवीसी और कार्मिक विभाग के 23 अक्तूबर 2018 के कुल तीन आदेशों को निरस्त करने की मांग की है. उनका आरोप था कि ये आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर किए गए हैं. साथ ही यह संविधान के मौलिक अधिकारों के विपरीत है.

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