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पहली अक्टूबर से TDS व TCS की होगी कटौती : सुशील मोदी

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जीएसटीएन मंत्री समूह के अध्यक्ष सुशील कुमार मोदी की अध्यक्षता में बंगलुरू में हुई बैठक में कर वंचना रोकने के उद्देश्य से ई-वे बिल के बाद अब पहली अक्टूबर से टीडीएस (Deduction at Source ) और टीसीएस (Collection at Source) लागू करने का निर्णय लिया गया. एक अक्टूबर से पहले सभी आपूर्तिकर्ता, कान्ट्रेक्टर्स व ई-कॉमर्स कंपनियों को अपना निबंधन कराना होगा. इसके अलावा एक जुलाई, 2017 से जिन डीलरों ने किन्हीं कारणों से जीएसटीआर-1 की विवरणी दाखिल नहीं कर सके हैं, उन्हें बिना किसी विलंब शुल्क के 31 अक्टूबर तक विवरणी दाखिल करने की छूट दी गयी है. साथ ही डीजी ऑडिट को रेलवे, बैंक, टेलीकॉम कंपनियां व एयर लाइंस का ऑडिट कर ‘आपूर्ति करने के स्थान के नियमों का पालन’ हो रहा है या नहीं देखने का निर्देश दिया गया है.

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मोदी ने बताया कि आपूर्तिकर्ता व कान्ट्रेक्टर्स को एक अक्टूबर से ढाई लाख से ज्यादा के भुगतान पर राज्य सरकार 02 प्रतिशत टीडीएस की कटौती करेगी. उसी प्रकार ई-कॉमर्स कंपनियां भी जब अपने प्लेटफार्म से किसी आपूर्तिकर्ता को भुगतान करेंगी तो एक प्रतिशत टीसीएस की कटौती करेगी. इसके लिए जीएसटीएन सॉफ्टवेयर को तैयार कर ली गयी है और सभी डीडीओ (Drawing and disbursing Officers ) को ट्रेनिंग दी जा चुकी है.

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कोई भी करदाता डीलर जो दूसरी कंपनी को माल बेचा है और किन्हीं कारणों से जीएसटी लागू होने के बाद अपनी बिक्री का जीएसटीआर-1 विवरणी दाखिल नहीं कर सके हैं उन्हें 31 अक्टूबर तक बिना किसी विलंब शुल्क के जीएसटीआर-1 विवरणी दाखिल करने की छूट दी गयी है.
इसके अलावा रेलवे, बैंक, टेलीकॉम कंपनियां और एयरलाइंस का ऑडिट कर ‘आपूर्ति करने के स्थान के नियमों का पालन (Place Of Supply Rule ) हो रहा है या नहीं देखने का निर्देश डीजी ऑडिट को दिया गया है.

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इन कंपनियों को उपभोक्ताओं से सेवा लेने के स्थान पर ही कर की कटौती कर संबंधित राज्य को देना है. मगर, देखा गया है कि बिहार में ये कंपनियां कर राजस्व का भुगतान बिहार सरकार को नहीं कर रही है. जैसे कोई यात्री रेल या हवाई जहाज का जहां टिकट लेता है तो उसपर लगने वाले कर का राजस्व उसी राज्य को मिलना चाहिए. बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि छोटे करदाताओं को कॉमन एकाउंटिंग सॉफ्टवेयर (Common Accounting Software ) विकसित कर मुफ्त में उपलब्ध कराया जायेगा, जिसके जरिये वे अपना लेखा व कर भुगतान विवरणी आदि का काम आसानी से कर सकेंगे.

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सब्सिडी और गैर-सब्सिडी वाला रसोई गैस सिलेंडर हुआ महंगा

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घरेलू रसोई गैस का सब्सिडी वाला रसोई गैस सिलेंडर 2.08 रुपये और गैर-सब्सिडी वाला 42.50 रुपये महंगा हो गया है. सिलेंडरों की कीमत में यह वृद्धि लगातार तीन महीने की कटौती के बाद की गयी है. इंडियल ऑयल कॉरपोरेशन ने एक बयान में यह जानकारी दी. कंपनी का कहना है कि ईंधन के बढ़े हुए बाजार मूल्य पर कर प्रभाव के चलते यह बढ़ोत्तरी आवश्यक हो गयी थी. इस बढ़ोत्तरी के बाद दिल्ली में एक मार्च से 14.2 किलोग्राम के सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 495.61 रुपये होगी जो अभी 493.53 रुपये है.

सिलेंडरों की कीमत में यह बढ़ोतरी लगातार तीन महीने की कटौती के बाद की गई है. इससे पहले, नए साल के पहले दिन यानी एक जनवरी को रसोई गैस की कीमतों में कटौती की थी. उस दिन सब्सिडी वाला LPG सिलेंडर 1.46 रुपये प्रति सिलेंडर सस्ता हुआ था. बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर के दाम 30 रुपये घटाए गए थे.

एलपीजी की औसत अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क दर और विदेशी मुद्रा विनिमय दर के अनुरूप एलपीजी सिलेंडर के दाम तय होते हैं जिसके आधार पर सब्सिडी राशि में हर महीने बदलाव होता है. ऐसे में जब अंतरराष्ट्रीय कीमतें बढ़ती हैं तो सरकार अधिक सब्सिडी देती है और जब कीमतें कम होती है तो सब्सिडी में कटौती की जाती है.

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आइएलएंडएफएस में फंसे पीएफ फंड को गारंटी देने से इंकार

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आइएलएंडएफएस के बांड्स खरीदने वाले प्रोविडेंट और पेंशन फंड ट्रस्ट्स का समूचा निवेश डूब सकता है, क्योंकि कंपनी का बांड अनसेक्योर्ड डेट की श्रेणी में आता है। वित्त मंत्रलय का कहना है कि सुपरएनुएटेड बांड्स के साथ कोई सरकारी गारंटी नहीं होती है और ऐसे सभी उपकरण बाजार की जोखिमों से प्रभावित होते हैं. वित्त मंत्रलय के सूत्रों ने कहा कि सरकार बांड में निवेश पर कोई गारंटी नहीं देती है और यदि निवेश शेयर बाजार में किया गया है, तो उसके साथ बाजार का जोखिम जुड़ा होता है. यह मामला बांड जारी करने वाले और बांड रखने वाले के बीच का होता है.

आइएलएंडएफएस के बांड्स में 50 से अधिक फंड्स के जरिये सरकारी और निजी कंपनियों के 15 लाख से अधिक कर्मचारियों के अरबों-खरबों रुपये लगे हुए हैं . इनमें राज्यों के इलेक्टिसिटी बोर्ड्स के पीएफ ट्रस्ट्स, कई सरकारी कंपनियां और बैंक शामिल हैं. इस बारे में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के आयुक्त और श्रम मंत्री संतोष गंगवार को भेजे गए सवालों के जवाब नहीं मिले. प्रोविडेंट और पेंशन फंड ट्रस्ट्स ने नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट टिब्यूनल (एनसीएलएटी) में याचिका दाखिल कर यह आशंका जताई है कि उनका पूरा पैसा डूब सकता है, क्योंकि ये बांड्स असुरक्षित डेट की श्रेणी में आते हैं. रिटायरमेंट फंड्स आमतौर पर अधिक जोखिम नहीं लेते और एएए रेटेड बांड्स में निवेश करते हैं. पहले कभी आइएलएंडएफएस के बांड्स को एएए रेटिंग हासिल थी. इन पर कम लेकिन निश्चित ब्याज हासिल होता है.

रिटायरमेंट फंड की चिंता बकाया भुगतान करने की क्षमता के आधार पर आइएलएंडएफएस की कंपनियों के वर्गीकरण से पैदा हुई है. आइएलएंडएफएस नेशनल कंपनी लॉ टिब्यूनल (एनसीएलटी) के तहत समाधान प्रक्रिया से गुजर रही है. कंपनी ने एनसीएलटी को बताया है कि उसके समूह में 302 कंपनियां हैं। इनमें 169 भारतीय कंपनियां हैं. इनमें से सिर्फ 22 अपनी सभी देनदारी पूरी करने में सक्षम हैं. 10 कंपनियां सुरक्षित कर्ज का भुगतान कर सकती हैं. 120 कंपनियों का मूल्यांकन जारी है. 38 कंपनियां किसी भी देनदारी का भुगतान नहीं कर सकती हैं.

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कर रहे हैं ITR फाइल तो PAN-AADHAR लिंकिंग हुआ जरुरी,जाने सुप्रीम कोर्ट का आदेश

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सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया फैसले में कहा कि ITR फाइलिंग के दौरान आपका पैन आधार से लिंक होना जरूरी है. दरअसल, केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट के एक फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है. यह मामला श्रेया सेन और जयश्री सतपुते से जुड़ा है, जिन्हें हाईकोर्ट ने पैन को आधार से लिंक किए बगैर वित्त वर्ष 2018-19 के लिए ITR फाइल करने की इजाजत दी थी. जानकारी के लिए बता दें, कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पैन जारी करता है, जबकि आधार UIDAI की तरफ से जारी किया जाता है.

पिछले साल सितंबर महीने में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आधार का इस्तेमाल केवल सरकारी योजनाओं का लाभ लेने और देने में किया जाएगा. इसका इस्तेमाल बैंक अकाउंट खुलवाने, मोबाइल नंबर लेने और स्कूल में एडमिशन कराने जैसे कामों के लिए नहीं किया जा सकता है. पांच जजों की बेंच ने अपने फैसले में यह भी कहा था कि ITR फाइल करने के दौरान आधार को पैन से लिंक करना जरूरी है.CBDT की डेटा के मुताबिक, अब तक 42 करोड़ पैन कार्ड जारी किए जा चुके हैं. इनमें से केवल 23 करोड़ पैन कार्ड ही आधार से लिंक किए गए हैं. पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2019 तक है.

CBDT के चेयरमैन सुशील चंद्रा ने कहा है कि आधार से जोड़ने से हमें यह पता चलेगा कि किसी के पास नकली पैन तो नहीं. यदि इसे आधार से नहीं जोड़ा गया तो हम पैन रद्द भी कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि जब पैन से आधार जुड़ जाएगा और पैन बैंक खाते से जुड़ा रहेगा तो आईटी विभाग करदाता के खर्च करने का तरीका और अन्य जानकारियां आसानी से पता कर सकेगा. कई अन्य एजेंसियां भी आधार से जुड़ी हुई हैं तो यह भी पता लगेगा कि समाज कल्याण योजनाओं का लाभ उचित लोगों को मिल रहा है या नहीं.

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