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पहली अक्टूबर से TDS व TCS की होगी कटौती : सुशील मोदी

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जीएसटीएन मंत्री समूह के अध्यक्ष सुशील कुमार मोदी की अध्यक्षता में बंगलुरू में हुई बैठक में कर वंचना रोकने के उद्देश्य से ई-वे बिल के बाद अब पहली अक्टूबर से टीडीएस (Deduction at Source ) और टीसीएस (Collection at Source) लागू करने का निर्णय लिया गया. एक अक्टूबर से पहले सभी आपूर्तिकर्ता, कान्ट्रेक्टर्स व ई-कॉमर्स कंपनियों को अपना निबंधन कराना होगा. इसके अलावा एक जुलाई, 2017 से जिन डीलरों ने किन्हीं कारणों से जीएसटीआर-1 की विवरणी दाखिल नहीं कर सके हैं, उन्हें बिना किसी विलंब शुल्क के 31 अक्टूबर तक विवरणी दाखिल करने की छूट दी गयी है. साथ ही डीजी ऑडिट को रेलवे, बैंक, टेलीकॉम कंपनियां व एयर लाइंस का ऑडिट कर ‘आपूर्ति करने के स्थान के नियमों का पालन’ हो रहा है या नहीं देखने का निर्देश दिया गया है.

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मोदी ने बताया कि आपूर्तिकर्ता व कान्ट्रेक्टर्स को एक अक्टूबर से ढाई लाख से ज्यादा के भुगतान पर राज्य सरकार 02 प्रतिशत टीडीएस की कटौती करेगी. उसी प्रकार ई-कॉमर्स कंपनियां भी जब अपने प्लेटफार्म से किसी आपूर्तिकर्ता को भुगतान करेंगी तो एक प्रतिशत टीसीएस की कटौती करेगी. इसके लिए जीएसटीएन सॉफ्टवेयर को तैयार कर ली गयी है और सभी डीडीओ (Drawing and disbursing Officers ) को ट्रेनिंग दी जा चुकी है.

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कोई भी करदाता डीलर जो दूसरी कंपनी को माल बेचा है और किन्हीं कारणों से जीएसटी लागू होने के बाद अपनी बिक्री का जीएसटीआर-1 विवरणी दाखिल नहीं कर सके हैं उन्हें 31 अक्टूबर तक बिना किसी विलंब शुल्क के जीएसटीआर-1 विवरणी दाखिल करने की छूट दी गयी है.
इसके अलावा रेलवे, बैंक, टेलीकॉम कंपनियां और एयरलाइंस का ऑडिट कर ‘आपूर्ति करने के स्थान के नियमों का पालन (Place Of Supply Rule ) हो रहा है या नहीं देखने का निर्देश डीजी ऑडिट को दिया गया है.

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इन कंपनियों को उपभोक्ताओं से सेवा लेने के स्थान पर ही कर की कटौती कर संबंधित राज्य को देना है. मगर, देखा गया है कि बिहार में ये कंपनियां कर राजस्व का भुगतान बिहार सरकार को नहीं कर रही है. जैसे कोई यात्री रेल या हवाई जहाज का जहां टिकट लेता है तो उसपर लगने वाले कर का राजस्व उसी राज्य को मिलना चाहिए. बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि छोटे करदाताओं को कॉमन एकाउंटिंग सॉफ्टवेयर (Common Accounting Software ) विकसित कर मुफ्त में उपलब्ध कराया जायेगा, जिसके जरिये वे अपना लेखा व कर भुगतान विवरणी आदि का काम आसानी से कर सकेंगे.

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SBI ने करोड़ों ग्राहकों को चेताया, 1 दिसंबर से ब्लॉक कर दी जाएगी यह सुविधा!

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अगर आपका भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) में अकाउंट है और आप नेट बैंकिंग इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है. यदि आपने 1 दिसंबर से पहले अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं कराया तो एसबीआई की तरफ से आपकी इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा ब्लॉक की जा सकती है. एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर लिखा है जो ग्राहक किसी कारणवश मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं करा पाते, वे बैंक की नेट बैंकिंग का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे.

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जल्द रजिस्टर करें मोबाइल नंबर
बैंक की वेबसाइट पर लिखा है ‘इंटरनेट बैंकिंग यूजर्स ध्यान दें कृपया अपना मोबाइल नंबर जल्द से जल्द रजिस्टर करें, यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो 1 दिसंबर 2018 से नेट बैंकिंग की सुविधाएं बंद कर दी जाएंगी.’ एसबीआई की तरफ से दी गई इस सूचना को ध्यान रखें और इंटरनेट बैंकिंग का प्रयोग करने के लिए जल्द से जल्द मोबाइल नंबर को रजिस्टर करा दें.

एटीएम ट्रांजेक्शन की लिमिट घटाई
इससे पहले देश के सबसे बड़े बैंक ने एटीएम ट्रांजेक्शन में होने वाली धोखाधड़ी को ध्यान में रखते हुए ट्रांजेक्शन की सीमा को घटा दिया है. नए नियम के अनुसार अब आप एक दिन में अधिकतम 20 हजार रुपये ही निकाल सकेंगे. अभी एसबीआई के एटीएम से एक दिन में 40 हजार रुपये तक निकाले जा सकते हैं. नया नियम 31 अक्टूबर से लागू होगा. यानी आप अगर 30 अक्‍टूबर तक पैसे निकालना चाहते हैं तो 40 हजार रुपये निकाल सकते हैं. इस बारे में एसबीआई ने अपनी सभी शाखाओं को निर्देश जारी कर दिए हैं.

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हाल ही में मामला स्‍टेट बैंक ऑफ इंडिया में 5,555.48 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया था. मौजूदा वित्त वर्ष की पहली छमाही में 5,555.48 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के 1,329 मामले सामने आए थे. मध्य प्रदेश के नीमच निवासी आरटीआई कार्यकर्ता चंद्रशेखर गौड़ ने को सूचना के अधिकार के तहत यह जानकारी मिली थी. उन्होंने आरटीआई अर्जी पर एसबीआई की ओर से भेजे गए जवाब के हवाले से बताया कि इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में बैंक में कुल 723.06 करोड़ रुपये की बैंकिंग धोखाधड़ी के 669 मामले सामने आये.

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फिर से बढ़ा दी इम्पोर्ट ड्यूटी, मोबाइल, ज्वेलरी समेत 24 प्रोडक्ट हुए महंगे

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केंद्र सरकार के एक फैसले ने फिर से महंगाई बढ़ा दी है. सरकार ने इम्पोर्ट ड्यूटी 10 से 20 फीसद तक बढ़ा दी है. नई दरें आज शुक्रवार से लागू हो गई हैं. यह दूसरी बार है जब सरकार ने आयात शुल्क बढ़ाया है. इससे पहले 26 सितंबर को घरेलू रेफ्रिजरेटर और एअर कंडीशनर सहित 19 वस्तुओं पर आयात शुल्क बढ़ाया गया था. सरकार ने स्थानीय निर्माताओं के लिए संचार उपकरणों में इंपोर्टेड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी है. कहा जा रहा है कि चालू खाता घाटे में कमी करने के लिए यह आयात शुल्क बढ़ाया गया है. हालांकि आयात घटने से स्थानीय निर्माताओं को फायदा होगा. इस कदम से रुपये की घटती कीमत को भी नियंत्रित किया जा सकता है.

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गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों और रुपये में लगातार हो रही गिरावट के चलते चालू खाता घाटे को कम करने के लिए यह कदम उठाया है. अप्रैल-जून में चालू खाता घाटा जीडीपी का 2.4 फीसद तक हो गया. अब सरकार ने 7 उत्पाद पर आयात शुल्क 10 फीसद से बढ़ाकर 20 फीसद कर दिया है. इसके अलावा कुल 8 उत्पादों पर आयात शुल्क 0 से बढ़कर 10 फीसद हो गया है. वहीं, 9 उत्पादों के पीसीबीए पर 10 फीसद ड्यूटी लगाई गई है. कुल 24 सामान फिर से महंगे हो गए. मोबाइल से जुड़े सामान पर भी शुल्क बढ़ गया है.
शुल्क बढ़ने के बाद इन सामानों की कीमत बढ़ जाएगी.

1- मोबाइल फोन: बेस स्टेशन, ऑप्टिकल ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, स्विच और आईपी रोडियो जैसे सामान पर आयात शुल्क10 फीसदी से बढ़कर 20 प्रतिशत हो जाएगा. मदरबोर्ड पर भी आयात शुल्क बढ़ेगा. इसके चलते बाजार में मोबाइल फोन महंगे हो सकते हैं.
2-एयर कंडिशनर और रेफ्रिजरेटर: इन दोनों सामानों पर आयात शुल्क 10 फीसदी से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया है. हालांकि गर्मियां खत्म हो गई हैं इसलिए एयर कंडिशनर की कीमतों में ज्यादा बदलाव नहीं दिखेगा.
3- वॉशिंग मशीन: 10 किलो से कम की कपैसिटी वाले वॉशिंग मशीन पर आयात शुल्क बढ़ाकर 10 से 20 प्रतिशत कर दिया गया है. इसके चलते वॉशिंग मशीन की कीमतों में भी बढ़ोतरी देखी जा सकती है.

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मध्यम बढ़ोतरी
4- फ्लाइट: एविएशन टर्बाइन फ्यूल पर सरकार ने 5 प्रतिशत इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी है. इसके बाद एविएशन इंडस्ट्री टिकट की कीमत बढ़ाने वाले हैं. हालांकि सरकार ने जेट फ्यूल पर एक्साइज ड्यूटी कम करके 14 से 11 पर्सेंट कर दी है. इससे यात्रियों को कुछ राहत भी मिलेगी.
5- जूलरी: कीमती धातुओं और जूलरी के सामान में ड्यूटी 15 पर्सेंट से बढ़ाकर 20 पर्सेंट कर दी गई है. इस वजह से जूलरी की कीमतों में भी बढ़ोतरी देखी जा सकती है.
6- सैनिटरी वेअर और प्लास्टिक के सामान: सिंक, वॉश बेसिन जैसे सामानों पर ड्यूटी बढ़ाई गई है।इसके अलावा प्लास्टिक के बॉक्स, केस, कॉन्टेनर, बोतल पर भी ड्यूटी बढ़ाकर 10 से 15 फीसदी कर दी गई है. इसके अलावा ऑफिस स्टेशनरी, डेकोरेटिव शीट्स पर भी शुल्क बढ़ाया गया है. सूटकेस, ब्रीफकेस और ट्रैवल बैग पर भी ड्यूटी बढ़ाई गई है.

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खुशखबरी! ITR और ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की समयसीमा बढ़ी, अब इस तारीख तक कर सकते हैं दाखिल

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आयकर रिटर्न और ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने वाले लोगों को सरकार ने खुशखबरी दी है. वित्त वर्ष 2017-18 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) और ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की तारीख 15 दिन बढ़ाकर 15 अक्‍टूबर करने की घोषणा की गई है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) को अंशधारकों से यह मांग मिली थी कि ऐसे करदाताओं के लिए जिनके खातों का ऑडिट किया जाना है, ITR दाखिल करने की तारीख बढ़ाई जाए.

सीबीडीटी ने अपने बयान में कहा कि संबंधित श्रेणी के करदाताओं के लिए आईटीआर के साथ ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की तारीख को 30 सितंबर 2018 से बढ़ाकर 15 अक्‍टूबर 2018 किया जा रहा है.  हालांकि, सीबीडीटी ने स्पष्ट किया है कि आयकर कानून 1961 की धारा 234ए (स्पष्टीकरण एक) के तहत रिटर्न दाखिल करने में चूक पर ब्याज को लेकर कोई तारीख नहीं बढ़ाई गई है. करदाताओं को धारा 234ए के प्रावधानों के तहत ब्याज का भुगतान करना होगा.

सीबीडीटी द्वारा इससे पहले जारी आंकड़ों के अनुसार वेतनभोगी करदाताओं तथा अपनी आमदनी का अनुमान लगाकर आईटीआर दाखिल करने वाले करदाताओं की संख्या 31 अगस्त तक 71 प्रतिशत बढ़कर 5.42 करोड़ पर पहुंच गई है. इस श्रेणी के करदाताओं को वित्त वर्ष 2017-18 के लिए अपना आईटीआर पिछले महीने तक दाखिल करना था.

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