दलितों के बाद कल सवर्णों का भारत बंद, गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को भेजा अलर्ट रहने का निर्देश

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मंगलवार को सवर्णों ने भारत बंद का आह्वान किया है. दलितों के भारत बंद के बाद सवर्णों द्वारा ऐसे में गृह मंत्रालय ने कानून व्‍यवस्‍था को बनाए रखने के लिए एडवाइजरी जारी की है. गृह मंत्रालय की ओर से सभी राज्‍यों को जारी एडवाइजरी में निर्देश दिया गया है कि कानून व्‍यवस्‍था को बनाए रखें. इसके साथ ही कहा गया है कि अगर जरूरत पड़े तो धारा 144 लागू करें.
बता दें कि दो अप्रैल को जो प्रदर्शन हुआ था, उसके विरोध में सर्व समाज और अन्‍य संस्‍थाओं (आरक्षण की विरोधी संस्‍थाओं) की ओर से भारत बंद बुलाया गया है. यह बंद आरक्षण के खिलाफ है. इससे पहले हुए दलितों के भारत बंद में काफी हिंसा हुई थी. प्रदर्शनकर्ताओं ने आगजनी और तोड़फोड़ की थी. मध्यप्रदेश, राजस्थान, बिहार और उत्तर प्रदेश में करीब एक दर्जन लोगों की मौत हो गई थी.
क्या कहा गृह मंत्रालय ने
गृह मंत्रालय ने कहा कि अपने इलाके में होने वाली किसी भी हिंसा के लिये जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे. गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि मंत्रालय ने सभी राज्यों को एक परामर्श जारी किया है कि कुछ समूहों द्वारा सोशल मीडिया पर 10 अप्रैल को बुलाए गए भारत बंद के मद्देनजर आवश्यक एहतियाती कदम उठाए जाएं. अधिकारी ने कहा, ‘‘एमएचए ने सभी राज्यों को किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सुरक्षा बढ़ाने और उचित इंतजाम करने को कहा है. आवश्यक हो तो निषेधाज्ञा भी लगाई जा सकती है.’’ राज्यों से सभी संवेदनशील जगहों पर गश्त तेज करने को कहा गया है जिससे जानमाल के किसी भी नुकसान को रोका जा सके.
क्या है मामला
सुप्रीम कोर्ट ने 20 मार्च को SC/ST एक्ट पर एक फैसला दिया था. इस फैसले में कहा गया था कि एससी/एसटी एक्ट के अत्याचार निवारण कानून के तहत एफआईआर होने पर पूरी जांच से पहले आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकेगी. अब तक शिकायत दर्ज होने के तुरंत बाद गिरफ्तारी का प्रावधान था. कोर्ट का कहना है कि कानून का दुरुपयोग रोकने और निर्दोष को सजा से बचाने के लिए एक्ट में ये बदलाव किये गये हैं.
इस बदलाव के विरोध में 2 अप्रैल को दलित संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया था. इस दिन प्रदर्शन के दौरान कई राज्यों में हिंसा फैल गई थी और कई लोग घायल हुए थे. अब दलितों के भारत बंद के विरोध में सवर्णों ने 10 अप्रैल को भारत बंद का आह्वान किया है.

 

 

On Tuesday, the upper caste called for the bandh. After the abolition of Dalits, by the upper castes, the Home Ministry has issued advisory to maintain law and order. On behalf of the Ministry of Home Affairs, all the states have been instructed in the advices issued to maintain law and order. With this it has been said that if required, then Section 144 will be applicable.

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