हंगामे के बीच पेश हुआ बिहार बजट, जानें एक नजर में राज्य बजट में क्या-क्या है खास

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बिहार के उपमुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने विधानमंडल के दोनों सदनों में वर्ष 2018-19 का बजट पेश किया. विपक्ष के हंगामे के बीच सुशील मोदी ने बजट भाषण पढ़ा और राजद नेता लगातार राज्य सरकार और सुशील मोदी के खिलाफ नारेबाजी करते रहे. पूरे बजट भाषण के दौरान विपक्ष ने नारेबाजी की.
विधान परिषद में मंगलवार को राजद सदस्यों के हंगामे से सदन की कार्यवाही दो बार स्थगित हुई. प्रश्नकाल में दस मिनट बाद ही सदन की कार्यवाही अंतराल तक के लिए स्थगित हो गयी. अंतराल के बाद भी मात्र दस मिनट बाद ही इसे साढ़े तीन बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया. उप सभापति ने सदन को सूचना दी कि 1 मार्च को सदन की बैठक नहीं होगी. इस दिन के लिए कार्य सूची में शामिल प्रश्न 5 मार्च की सूची में शामिल हो जायेंगे.

प्रश्नकाल शुरू होते ही राजद,कांग्रेस व कम्युनिस्ट सदस्य अलग-अलग कार्यस्थगन प्रस्ताव की स्वीकृति की मांग को लेकर खड़े हो गए. राजद सदस्य सुबोध कुमार ने मुजफ्फरपुर जिला के मीनापुर में बेलोरो से कुचलकर बच्चों की हुई मृत्यु का मामला उठाया. इसको लेकर राजद के सदस्य पोस्टर लिए वेल में आकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे.
राजद विधानमंडल दल की नेता राबड़ी देवी ने सरकार पर दोषी व्यक्ति को संरक्षण देने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी के दबाव पर दोषी व्यक्ति भाजपा नेता मनोज बैठा के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं. उन्होंने मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की. इस मुद्दे पर राजद सदस्यों ने प्रश्नकाल व अंतराल के बाद भी हंगामा जारी रखा.

कांग्रेस के दिलीप चौधरी ने मैट्रिक की परीक्षा में जूता पहनकर नहीं जाने के खिलाफ व कम्यूनिस्ट सदस्य संजय कुमार सिंह ने विश्वविद्यालयों में 8 हजार शिक्षकों , 30 हजार शिक्षकेत्तर कर्मियों व 25 हजार पेंशनरों का पांच माह से भुगतान नहीं होने पर कार्यस्थगन दिया. उप सभापति हारूण रशीद ने तीनों कार्यस्थगन प्रस्तावों को अस्वीकृत कर दिया.

मंगलवार को विधानमंडल में पेश बिहार बजट पर एक नजर
– पीएम आवास योजना में लगभग 5 लाख लोगों को मिला आवास
– बिहार में 40.83 परसेंट घरों में शौचालय का निर्माण
– इस साल 10 लाख एसएजे जीविका संगठन का लक्ष्य
– 10 लाख स्कूली बच्चों को दिये जाएंगे सोलर लैंप
– एक अप्रैल से भूमि संबंधित मामलों का अॉनलाइन निबटारा
– मुख्यमंत्री हर घर नल योजना के लिए 1225 करोड़ की राशि
– पंचायत सरकार भवन निर्माण के लिए 200 करोड़
– 302 करोड़ की लागत से पटना में आइएसबीटी स्टैंड
– पटना से भागलपुर तक गंगा के किनारे जैविक खेती

– वर्ष 2018-19 में शिक्षा पर 36125 करोड़ रुपये होंगे खर्च
– आईजीआईएमएस में 120 करोड़ की लागत से बनेगा कैंसर संस्थान
– ग्रामीण विकास विभाग के लिए 10560 करोड़ आवंटित
– ऊर्जा विभाग के लिए 10257 करोड़ का बजट
– बिहार में तीन निजी विश्ववि्द्यालय होंगे शुरू
– तीन नये सरकारी विश्ववि्द्यालय भी खोले जाएंगे
– राज्य के सभी गांव में बिजली पहुंचाना लक्ष्य
– जल्द ही सभी बसावटों तक बिजली पहुंचाई जाएगी
– गंगा नदी पर 676 करोड़ की लागत से छह लेन पुल
– गंडक नदी पर 663 करोड़ की लागत से बन रहा पुल

– जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रति किसान 6000 रुपये दिए गए
– बिहार में तीन नए कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना होगी
– गैर कर राजस्व में खनन से 1600 करोड़ का राजस्व मिला
– केंद्रीय करों में राज्य करों की हिस्सेदारी 65326 करोड़
– वर्ष 2018-19में 70 हजार केंद्र कर में हिस्सेदारी संभावित
– हर घर नल का जल, बिजली, सड़क सरकार का लक्ष्य
– जिलों में एएनएम कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज की होगी स्थापना
– राज्य में नए पॉलिटेक्निक कॉलेज का होगा निर्माण
– भागलपुर में गंगा की धारा विक्रमशिला आश्रणी घोषित
– आश्रणी में इस साल से नए मोटर बोट का संचालन होगा शुरू
– राजगीर में 60 करोड़ की लागत से जू सफारी का होगा निर्माण
– वीर कुंवर सिंह की जयंती पर बड़े कार्यक्रम का होगा आयोजन
– सरकार ने कौशल विकास के क्षेत्र में किया काम
– महिला सशक्तिकरण को दिया जा रहा है बढ़ावा

बजट भाषण से मिलीं अच्छी खबरें
– 2440 करोड़ रुपये से 303 किमी लंबाई के छह राज्य उच्च पथों के के लिए एडीबी से ऋण की सहमति
– बख्तियारपुर-ताजपुर के बीच गंगा नदी पर फोर लेन पुल का 50 प्रतिशत काम पूरा। जुलाई 2019 में यह होगा पूरा
पटना के बेली रोड में 331.48 करोड़ रुपये की लागत से लोहिया पथ चक्र का निर्माण कार्य अक्टूबर 2019 में होगा पूरा
– अंडी-रेशम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जीविका द्वारा राज्य में शुरू होगी पायलट परियोजना

युवाओं के लिए खास है ये बजट
-रोजगार सृजन का बढ़ेगा दायरा
-इको टूरिज्म, ग्रामीण स्व-रोजगार में युवाओं के लिए खुलेंगे रोजगार के नए द्वार
-संगठित क्षेत्र की कारपोरेट कंपनियों में युवाओं को मिलेंगे रोजगार के नए अवसर
-वर्ष 2018-19 में कुशल युवा कार्यक्रम में 5 लाख युवक-युवतियों को ट्रेनिंग देने का लक्ष्य
-युवाओं को हुनरमंद बनाने के लिए हर जिले में अपग्रेड होंगे कौशल विकास केंद्र

133 शहरों में 62 नए पावर स्टेशन का निर्माण कराया जाएगा
वित्तीय वर्ष 2018-19 में समेकित ऊर्जा विकास योजना के तहत राज्य के 133 शहरों में 2,100 करोड़ रुपये की लागत से 62 नए पावर सब स्टेशन का निर्माण किया जाएगा. इसी योजना के तहत 2,423 सीकेएम की लंबाई में पुराने तारों को एबी केबल द्वारा बदला जाएगा. इसका फायदा यह होगा कि इससे शहरी क्षेत्र के उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण बिजली मिलेगी.

बजट में शिक्षा प्रक्षेत्र पर सबसे अधिक आवंटन
पिछले वर्ष के 1.60 लाख करोड़ के बजट में इस बार करीब 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. कैबिनेट ने पिछले दिनों 1.77 लाख करोड़ के बजट प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की थी. 1.76 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया. पिछली बार की तरह इस बार भी राज्य सरकार सबसे अधिक राशि शिक्षा प्रक्षेत्र के लिए आवंटित किया गया. पिछली बार 25,251 रुपये शिक्षा पर खर्च करने का फैसला लिया गया था. इस बार 33 हजार करोड़ शिक्षा पर खर्च करने का फैसला किया गया.

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